一位著名的学者曾经说过,“法律是人类最伟大的发明。别的发明让人类学会驾驭自然,而法律的发明,则令人类学会如何驾驭自己。”伟大的民族离不开伟大的法治,正在崛起的中国更加需要法治。
1954年金秋,第一届全国人民代表大会第一次会议上全票通过了第一部《中华人民共和国宪法》,掀开新中国社会主义法制建设的新的一页。
“法令行则国治,法令弛则国乱。”实现经济发展、政治清明、文化昌盛、社会公正、生态良好,实现我国和平发展的战略目标,必须全面推进社会主义法治建设。
刚刚胜利闭幕的中共十八届四中全会从建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家的高度,对全面推进法治建设作了研究部署。
●完善依法独立公正行使审判权和检察权的制度,必须坚持党的领导
●法律本身并不是不近情理的,法治和人情本身是统一的
●推进以审判为中心的诉讼制度改革,无疑是一场诉讼制度的革命
为了实行依宪治国和依宪执政,就有必要建立健全相应的宪法生成和实施机制。
十八届四中全会对司法改革提出了一系列新的部署,亮点纷呈,引起广泛关注。
通过法治的路径深化改革是我们新一轮改革的必然选择,以立法来深化改革也是依法治国、依法执政的最基本要求。
1982年宪法是我国民主、法治制度性变革和社会转型的重要里程碑。从宪法层面上、从国家根本制度上确立了我国发展道路的正确方向。